Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਘੇਰਾ
Farmer Protest : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Farmers Protest: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2039 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 45% ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 27% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਰਤੋਂ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ, ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਦੋ-ਵਰਕੀ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਤੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਜਬਰੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 1400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀਉ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
