ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹ ! 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ !
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹6,000 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Punjab Floods: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਲ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 200,000 ਹੈਕਟੇਅਰਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹6,000 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਾਲ ਕਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨੀਆ ਜਾਣ ਤੇ ਔਸਤਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8,000 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਘਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।






















