ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੰਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1680 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 101 ਅਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ‘ਚ ਦੌੜੇਗੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਕਾਰ, ਲੰਬੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ