ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Punjab News:ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
