(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
730 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 370 ’ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੋਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਖਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਖਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ 270 ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 150 ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 730 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੁਣ 370 ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗਣਿਤ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲ-1 ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੈਸ਼ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 270 ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ 270 ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ 150 ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 730 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੁਣ 370 ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 8 ਤੋਂ ਸਾਢੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
