Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ (Ground water level) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਧਰੁਵ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2020 ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
