ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 800 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਇੰਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਐਨ ਸੀ ਆਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸਟੇਟ ਜਿਥੇ ਮਾਲ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ 18 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ (ਆਈ ਏ ਐਸ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।