ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Harpal Cheema

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਐਮਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

I’m told Sarpanch of V.Hardaspura (Phagwara) is being pressured by @AamAadmiParty Mp Ashok Mittal not to file a case in the court of DDPO! Is the drive of dispossession of Panchayat land of @BhagwantMann only limited to his political opponents like @SimranjitSADA & others?-khaira https://t.co/NAPs6TUK2w pic.twitter.com/tHEzFFeM5q

— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) August 1, 2022

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ LPU ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੋ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ (ਫਗਵਾੜਾ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ DDPO ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ?"

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ), ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ “ਧੀਮੀ” ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।