ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ ਕਿਰਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿੱਜੀ ਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਪ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਉਲਝਣਤਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।