High Court: 2364 ETT ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ETT teacher recruitment case: 19 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਧੂ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ
ETT teacher recruitment case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 2364 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 2364 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਟੀਚਰਾਂ (ਈਟੀਟੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 29 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦ
19 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਧੂ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Before You Go
10 ਘੰਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
