ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (CU) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (CU) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਨੁਕੂਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
