ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਥਿਤ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
