![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
![ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ Highcourt hearing till 17th july in Private schools fee matter ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/12231352/No-School-No-Fees.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਸਟਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਲੇਗ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਗਲਹਿਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ! ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)