Amarinder singh raja warring on UCC: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਲਰਟ, ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ
ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UCC : ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ CM ਮਾਨ ਨੇ UCC ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ-ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਏਜੰਡਾ