ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਈ ਜੂਨੀਅਰ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
