Punjab Politics: 'ਟਿਕਟ ਵੰਡ' ਤੋਂ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਤੱਕ... ਜਾਣੋ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਰੰਗ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੌਬਟ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab Politics: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂ ਇਕ ਟਿਕਟ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਯੁਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 50 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਕਸਰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਟੂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਪਿਓ-ਪੁੱਤ) ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।