Punjab ਦੇ RDF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, AAP ਨੇ ਮੰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ?
Rural Development Fund - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ ਕਰੀਬ 3600 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੇ ਫੰਡ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
Punjab's RDF- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ ਕਰੀਬ 3600 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੇ ਫੰਡ 1800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RDF ਦਾ ਫੈਸਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 1800 ਕਰੋੜ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈੱਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
RDF ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।