ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।

Have received the full & final report of Justice Ranjit Singh Commission of Enquiry into the sacrilege cases & have directed the home dept to take necessary action. pic.twitter.com/1fgNl9LYJF

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 16, 2018

ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।