ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ
ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਐਮਪੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਗਰਜੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904 Before You Go
Khanauri Border ’ਤੇ Kisan Andolan ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Governor Kataria ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ | Abp Sanjha | Shorts
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ















