ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਡੀ PCS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ Suspend, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ADC ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ADC ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ, 1970 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 71 ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉਸਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ₹3.7 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
