ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
Punjab Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Punjab Budget 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਟ ਪੌਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 25 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 7.45 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ 1,212 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ, ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 30 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਮਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
