Land Pooling Policy: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ! 'ਆਪ' ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੱਚੀ ਖਲਬਲੀ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ...
Land Pooling Policy Punjab: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।
ਕੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ...“Land pooling policy" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਮੇਰਾ @ArvindKejriwal ਜੀ ਤੇ @BhagwantMann ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ "ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ' ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
