ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦੀ 201 ਕਿਸਮ ਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Cheema) ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਫ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਸ) ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਦੀ 201 ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰ 2014-15 ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੁੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਫਸ ਗਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦੀ 201 ਕਿਸਮ ਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ 2009 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ-201 ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2015 ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ-ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਹਿਲੇ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ 2019 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਏ-ਪਏ 5-6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
