ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 6200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4400 ਕਰੋੜ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਮ ਡਿਲਵਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ 521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।