ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ , ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

illegal mining

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਿਓਲਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਓਲੌਜਿਸਟ ਗਗਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਗਗਨ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ 2 ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਖੱਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਕ ਰੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਖਣਨ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਜਰੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।