(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ...
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ 94000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 2022-23 ਦੇ 10,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 7,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 2023-24 ਦੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2023-24 ਵਿੱਚ 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ,ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
