ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।-
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੇਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਸੋਸ਼ਲ-ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਟੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ।-