ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜ ਟਵੀਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਸੁਰ, ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
.#Farmers demand for bonus on wheat is genuine. Have been raising this issue since beginning of procurement season. https://t.co/nAChMaQNQj
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 18, 2022
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ...ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਗੀ 'ਤੇ MSP ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬੈਕਡ ਬਣਾਓ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਸਲ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?