Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮੱਚਿਆ ਹਾਹਾਕਾਰ?
Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦਾ ਸੁਸਤ ਰਵਈਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ...
Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦਾ ਸੁਸਤ ਰਵਈਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਪੀਐਸਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2026 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ "ਮਾੜਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ (ਡੈਸਕ) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਸਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੀਸਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ "ਸੈਂਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ" ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
