ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀਐਫ, ਜੀਆਈਐਸ ਇਤਫਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ’ਚ 10-15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।