CPS ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ, NCB ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੀਪੀਐਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

opium

Opium Cultivation News: ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ (NCB) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੀਪੀਐਸ (CPS) ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਫੀਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 500 ਟਨ ਅਫੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲਕਾਲਾਇਡਜ਼ ਕੱਢੇਗੀ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲਕਾਲਾਇਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 3.7 ਤੋਂ 4.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 6 ਆਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬੰਦ, ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ

ਸੀਪੀਐਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਡੋਡਾ ਚੂਰਾ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਡਾ ਚੂਰਾ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੋਡਾ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 21-22 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੀਜ਼

ਕੋਟਾ- 2975 - -
ਝਾਲਾਵਾੜ - 1761 -
ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ - 15755 535
ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ- 7646 850
ਭੀਲਵਾੜਾ- 5639 48

CPS ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਫੀਮ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫਿਨ, ਕੋਡੀਨ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਡੋਡੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਫੀਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੂਟੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਫੀਮ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਫੀਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਫੀਮ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।