ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਕੂ ਮੌਜੂਦ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (OCCU) ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2018 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਮਤਲਬ ਓਕੂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 20 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 500 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਨੂੰ ਓਕੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ 70 ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਉਧਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।