(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ, ਰੇਟ ਘਟਾਉ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਓ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ (ਐਮਓਪੀ) ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 1100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1700 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਵੇ। ਪੋਟਾਸ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ (ਐਮਓਪੀ) ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 1100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1700 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਰੇਟ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1350 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ (ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ) ਦੇ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲ ਹਾਂ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਗੱਟਾ (50 ਕਿਲੋ) 1200 ਤੋਂ 1350 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਗੱਟਾ (50 ਕਿਲੋ) 1100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 58.82 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ 19.81 ਲੱਖ ਟਨ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਜਟ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
