ਸੱਸ-ਸੁਹਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਸ-ਸੁਹਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਸ-ਸੁਹਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕੇਡੀਸੀ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2009 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੱਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
Coronavirus: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ WHO ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧ ਸਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੇਸ