ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਈ HC ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ) ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ-ਬਾਈਂਡਰ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਬੁੱਕਬਾਈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
