Punjab Assembly Special Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ; ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਘੇਰਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ (10 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ (10 ਜੁਲਾਈ) ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਖੜਕੇ-ਦੜਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਿਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਲੇਖਕ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿੰਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298 ਅਤੇ 299 ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
