Punjab Cabinet: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Punjab Cabinet

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਟ-2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਕਲਾਜ਼-ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ/ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।