Punjab Cabinet Meeting: ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 10020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ 2024-25 ਵਿੱਚ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂਕਿ ਟੀਚਾ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 11,020 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 207 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਈਜ 40 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਛ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 3% ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਪਰ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12 ਸੀ। ਬੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡੈੱਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।






















