Punjab Cabinet: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
Punjab News: ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Important Decisions In Punjab Cabinet Meeting
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 145 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (25 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜਨੀਅਰ) ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, 30 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਤੇ 20 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ PPSC ਤੇ SSS ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 88 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 57 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ/ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਾਪਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਈ-ਸਿਹਤ, ਈ-ਸਿੱਖਿਆ, ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨ-ਡਿਮਾਂਡ ਕਫਾਇਤੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
