Punjab Cabinet: ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
Punjab Cabinet Meeting: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਇੱਟ ਮਿੱਟੀ/ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਫਾਰਮ 'ਏ' ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 71.75 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 256.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 17.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 224.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ' ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ, ਤੁਰੰਤ ਲਓ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
