ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ ਸ਼ੋਅ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 40 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ, Cabinet Meeting ‘ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਅ "ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ" ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਅ "ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ" ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ 1,000 ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjab Cabinet ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੀਜ਼, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਏਪੀਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਧਾਰਾ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ₹75,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FAR ਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਘੱਟ
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ FAR (ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ) ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ), ਸੀਐਚਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਬੀਐਫਏ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, 635 ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਸਥਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ 68.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਧੇਗਾ
ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ
ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ "ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ" ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 40 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
