ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ (13 ਫਰਵਰੀ) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ 2.5% ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ (13 ਫਰਵਰੀ) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ 2.5% ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDC) ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੈਟ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
