ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਪੋਰਟਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 24, 2022
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। pic.twitter.com/2qV0Be6Pxo
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
