SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ, AAP ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਡਟੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 92 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ 'ਜੀਓ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
