Flood in Punjab: ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ
Flood in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ...
Flood in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ।
ਪੀਆਈਐਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4. ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
6. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
7. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
