ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਾਥ

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਰਾਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਤ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੱਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਤਵਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਨੂੰ ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ।