Pay Commission: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਝਟਕਾ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਕੇਲ, ਭੱਤੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ’ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐਸ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਹੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਸਕੇਲ, ਭੱਤੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana Weekend Lockdown: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀਕੈਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
