Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ, ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ...
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ) ...

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰੱਖਵਾਂ ਕੋਟਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ) ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ "ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ)" ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਅਰਕਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੇਖ, ਸਮਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਕ ਅਹੰਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣ ਸਕੇ।






















