ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਡਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗ਼ੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।