ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ! ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 1100 ਰੁਪਏ ?
ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ-ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ 1
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ- ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2024-25 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 20,799 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ; ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰ ਮੌਕੇ(ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ....
ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ — ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ , ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਡ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹਨ—
ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਸਿਲਾਈ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ
ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕਿਲਜ਼
ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਅੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਭਰਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ?” ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਦਾ ਬੋਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਭਰ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
